प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
पोलिस कोठडीतील मारहाणीत झालेल्या अनिकेत कोथळेच्या मृत्यूमुळे पोलिस कोठडी आणि पोलिसांची मारहाण यांबद्दल समाजात संतापाचं वातावरण आहे. पोलिसांची ही दंडेलशाही थांबविण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, त्याचा घेतलेला मागोवा…
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सांगली येथे अनिकेत कोथळे ह्या तरुणाला पोलिसांनी मारहाण करून त्याचे प्रेत अर्धवट जळालेल्या परिस्थितीत अंबोली येथील दरीत टाकल्याचे निष्पन्न झाले आणि प्रगत म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पोलिस प्रशासनाच्या प्रतिमेला सुरुंग लागला. अशा प्रकारच्या घटना सांगली शहराच्या मध्यभागी असलेल्या पोलिस ठाण्यात घडाव्यात व त्याबद्दल कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याना काहीही माहिती असू नये, हे सखेद आश्चर्य आहे. अशा प्रकारच्या घटना आजही का घडतात आणि त्या घडणार नाहीत यासाठी काय करणे आवश्यक आहे, याची चर्चा महाराष्ट्रातील प्रत्येक जबाबदार व्यक्ती आज करत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार अनिकेत कोथळे हा गरीब युवक सांगली शहरातील एका सीडी विकण्याच्या दुकानात रोजंदारीवर काम करत होता. पगाराचे पैसे मागण्यासाठी तो मालकाकडे गेला, त्यावेळी त्याचे व मालकाचे भांडण झाले. अविनाशने मोबाइल चोरला अशी तक्रार मालकाने पोलीस ठाण्यात केली, परंतु सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नाही, असे कारण देऊन ती तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. त्यानंतर मालकाने एका माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यास भेटून त्याच्या मदतीने मुंबई येथील एका व्यक्तीकडे अनिकेतने खंडणी मागितली अशी बनावट तक्रार तयार केली आणि पोलीस ठाण्यात पोलिस उपनिरीक्षक युवराज कामटेच्या मदतीने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर युवराज कामटेने अनिकेतला पकडले व आपल्याच ओळखीच्या एका वकिलास त्याच्या वतीने कोर्टात खटला लढण्यास सांगितले. न्यायालयाने अनिकेतला ३ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी केलेल्या छळवणुकीमुळे अनिकेतचा मृत्यू झाला. परंतु अनिकेत कोठडीतून पळून गेला असे त्याला बनावट स्वरूप देऊन त्याचे प्रेत अर्धवट जाळण्यात आले व ते सांगली पासून कित्येक कि.मी. दूर असलेल्या आंबोली घाटात नेऊन कोणाच्या लक्षात येणार नाही अशा प्रकारे दरीत फेकण्यात आले, असा सांगलीतील स्थानिक लोकांचा व अविनाशच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे.
कोठडीत कोणत्याही कारणामुळे आरोपीचा मृत्यू झाल्यास त्यासंबंधीची माहिती तत्काळ वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना देणे क्रमप्राप्त आहे व पोलीस अधीक्षकांनी ही माहिती, मृत्यूचे कारण संबंधित शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ञांकडून प्राप्त करून ते राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाला २४ तासात कळविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. ह्या शिवाय कोठडीतील प्रत्येक मृत्यूची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) यांनीच करावी व ह्या व्यतिरिक्त भारतीय दंड संहितेप्रमाणे स्थानिक प्रांत अधिकारी (SDM) ह्यांनीही मृत्यूची चौकशी करावी असे बंधनकारक आहे.
पोलिस कोठडीतील मृत्यू हे आरोपींना बेछूटपणे अटक करण्यामुळे होतात, असा सर्वसाधारण समज असल्यामुळे भारतीय दंड संहितेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे ज्या गुन्ह्यात ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असेल किंवा ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यात जर आरोपी तशाच प्रकारचे गुन्हे परत करण्याची शक्यता असेल किंवा इतर आरोपींना पळून जाण्यास मदत करण्याची शक्यता असेल किंवा अशाच प्रकारचे गुन्हे परत करण्याची शक्यता असेल, तर अटक करावी असे नमूद आहे. ह्या शिवाय अटक केल्यानंतर आरोपीची सर्वप्रथम शासकीय रुग्णालयात नेऊन वैद्यकीय तपासणी करावी, त्याच्या अटकेची माहिती नातेवाईकांना व वकिलाला कळवावी, अटक केल्याची माहिती पोलिसांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करावी, नियंत्रण कक्षाला कळवावी असे अनेक निर्देश देण्यात आले आहेत. ह्या शिवाय शासनाने नुकतेच पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण निर्माण केले आहे. कोठडीतील प्रत्येक मृत्यूबाबत राज्य मानवी हक्क आयोग प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करते.
अशा प्रकारे सर्व संबंधित वेळोवेळी कठोर सूचना देत असूनही सदर आदेशांची अंमलबजावणी का होत नाही हा चिंतेचा विषय आहे. पोलिस विभागात नोकरी मिळाल्यानंतर अंगावर वर्दी असली की आपण कोणत्याही व्यक्तीस पकडू शकतो व त्याच्याकडून कबुली जबाब घेण्यासाठी त्याचा कशाही प्रकारे शारीरिक छळ करू शकतो हा गैरसमज जबाबदार आहे. अनेकवेळा क्षुल्लक वाटणाऱ्या चोऱ्या, किंवा वैयक्तिक हेवेदावे यातून संशयित व्यक्तीस पकडून पोलिसांनी चौदावे रत्न दाखवावे अशा प्रकारचा हट्ट संबंधित व्यक्ती करत असतात आणि पोलिसांनी तसे न केल्यास पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही अशी आवई उठवतात. जो पोलिस अधिकारी सार्वजनिक जागेत नागरिकांना मारहाण करतो किंवा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून दादागिरी करतो, अशा पोलिस अधिकाऱ्यास अनेकवेळा हिरो बनविले जाते. फौजदार युवराज कामटे नोकरीला लागल्यापासून सांगली शहर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हे निष्पन्न करण्याचा प्रमुख म्हणून काम करत होता. अशाच प्रकारची दादागिरी करून त्याने निष्पन्न केलेल्या गुन्ह्यांसाठी जनतेतून तो वारंवार वाहव्वा मिळवीत होता. त्यातूनच अधिकाराची हवा त्याच्या डोक्यात जाऊन आपण काहीही करू शकतो, अशी भावना त्याच्यात निर्माण झालेली दिसते.
पोलिस ठाण्यात कोणत्याही कारणासाठी कोणीही व्यक्ती तक्रार करण्याशिवाय अन्य कोणत्याही कारणासाठी कोठडीत किंवा कोठडीबाहेर असेल, तर ती व्यक्ती पोलिसांच्या अटकेत आहे असे समजावे, असे मानवी हक्क आयोगाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. तसंच अशा व्यक्तींच्या आरोग्याची जबाबदारी पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांवर आहे, असंही म्हटलं आहे. पोलिस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंचा अभ्यास केल्यावर असं दिसतं की, ६५% मृत्यू आत्महत्येने होतात, २५% मानसिक धक्क्याने होतात, ५% पोलिसांनी केलेल्या छळामुळे होतात.
हे टाळण्यासाठी पोलिस ठाण्यात कोणतीही व्यक्ती आणल्यानंतर त्याची मानसिकता कशी आहे व ती आत्महत्या करण्याची शक्यता आहे वा कसे हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. आत्महत्या-प्रवण व्यक्तींना वापरून फेकून देता येतील अशाप्रकारचे कागदी कपडे देणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे अंगावरील दुपट्टा, नाडी सारख्या गोष्टी वापरून अटकेतील व्यक्ती आत्महत्या करू शकणार नाही. तसंच सर्व शौचालयं अर्ध्या दरवाजाची असणं आवश्यक आहे, ज्यामुळे शौचालयात जाऊन अटकेतील व्यक्ती आत्महत्या करु शकणार नाही.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बहुतेक सर्व पोलिस ठाण्यात व विशेषतः पोलिस कोठडीच्या जागेच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. परंतु ते बंद पडल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा मुद्दाम बंद ठेवणे असेही प्रकार घडत असतात, जसे सांगलीतील सदर घटनेत आढळते. त्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे इंटरनेटने जोडून त्यांचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी ही सीआयडीसारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे देणे आवश्यक आहे, असं वाटतं. त्यामधेच तेथील आवाजाचेही ध्वनिमुद्रण असणे आवश्यक आहे.
वर उल्लेखलेल्या तंत्रज्ञानाशिवाय, गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी शास्त्रोक्त पद्धतीचाच वापर करावा ह्यासाठी प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. ब्रेन मॅपिंग किंवा गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी संगणकांचा वापर ह्या संबंधीचे प्रशिक्षण वेळोवेळी देणे गरजेचं आहे. पोलिस ठाण्यात, पोलिस ठाण्याच्या मागे सहसा लोकांच्या नजरेला पडणार नाही, अशी एखादी जागा निर्माण करून तिचा आरोपींची विचारपूस करण्यासाठी वापर केला जातो. परंतु प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविलेली interrogation-Room असणं आवश्यक आहे व आरोपीची चौकशी करण्यासाठी त्या खोलीचा वापर करणं बंधनकारक करणं गरजेचं आहे. गुन्ह्याचा तपास करणे हे प्रगत शास्त्र आहे व त्यात कैद्यांची छळवणूक करणे हे पूर्णपणे गैर आहे. गुन्ह्यांचे तपास करण्याचे अधिकार हे प्रशिक्षित पोलिस अधिकाऱ्यांना द्यायला पाहिजेत व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांचा इतर कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये.
आरोपी पळून जाणे, आरोपीचा मृत्यू होणे यांसारख्या गंभीर घटनांची माहिती मिळाल्यावर स्वतः घटक प्रमुखाने ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचणे आवश्यक आहे. जर घटकप्रमुख ताबडतोब घटनास्थळी पोचला नसेल तर सदर घटनेस त्याला जबाबदार धरल्याशिवाय असे गंभीर प्रकार होण्याचे बंद होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारत सरकारने छळवणुकीच्या विरुद्ध असलेल्या तहास मान्यता देऊन पोलिस कोठडीतील मृत्यूबाबत आपण कठोर धोरण स्वीकारले आहे, हे अधोरेखित करण्याची वेळ आलेली आहे.
त्याचबरोबर सर्वसामान्य लोकांनीही वैयक्तिक हेव्यादाव्यासाठी आपल्या शत्रूविरुद्ध खोट्या तक्रारी करणे थांबविणं गरजेचं आहे. तपासात तक्रार खोटी आढळल्यास तसे ठामपणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले पाहिजे व न्यायालयानेही खोटी तक्रार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा करणे आवश्यक आहे. वरील उपायांची अंमलबजावणी झाली, तरच आपण स्वतःला प्रगत म्हणविण्यास लायक ठरू!
