मागोवा
अनुमान काढणे योग्य नाही
– प्रवीण दीक्षित, माजी पोलिस महासंचालक
अतिक अहमद आणि त्याचा भाउ अशर्रफ अहमद विरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये काही गँग तयार झाल्या होत्या. त्यांच्यामध्ये पराकोटीचे वैर होते. त्यामुळेच अतिक आणि त्याच्या भावाची हत्या हे एक प्रकारचे गँगवॉरच आहे. आधीचा वचपा काढण्यासाठी केलेला हा हल्ला असेच याचे स्वरुप आहे. आता राज्य शासनाने जिल्हा न्यायाधीश आणि दोन अधिकारी यांची चौकशी समिती स्थापन केली असून त्यामार्फत पुढील काम पूर्ण होईल आणि सत्य समोर येईल.
गुन्हेगारी विश्‍वातून राजकारणात आलेला माजी खासदार अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशर्रफ याची पोलिसांच्या ताब्यात असताना झालेली हत्या ही सध्या चर्चेत असणारी घटना आहे. वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रयागराज येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात नेत असताना त्यांच्यावर हा जीवघेणा हा करण्यात आला. पोलिसांनी संबंधित तीन हेखोरांना ताब्यात घेतले. आता त्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र मुळातच उत्तर प्रदेशमध्ये अशा प्रकरणांचे प्रमाण बरेच अधिक असल्यामुळे वारंवार अशा घटना का घडतात, हा विचारात घेण्याजोगा मुद्दा ठरतो. सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे की, उत्तर प्रदेशमधील अशा घटना हा वर्षानुवर्षे साचलेल्या अनेक बाबींचा परिपाक आहे. ही परिस्थिती काही एखाद्या-दुसर्‍या दिवसात ओढवलेली नाही. गेल्या काही दशकांपासून येथे गुन्हेगारी प्रवृत्ती फोफावलेली बघायला मिळत होती. गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणार्‍या अतिक आणि त्याचा भाऊ अशर्रफच्या नावावर जवळपास 100 ते 150 गुन्हे होते. त्यांनी अनेकांच्या हत्या केल्या, अनेकांना लुटले, अनेकांच्या जमिनी बळकावल्या. अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे त्यांच्यावर होते. या सर्वात समाजवादी पक्ष वा बहुजन समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यामुळेच हे गुन्हे घडवून आणले हे उघड सत्य आहे. समाजवादी पक्षाने अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला खासदार म्हणून लोकसभेत पाठवल्यामुळे याबद्दल दुमत असण्याचे वा शंका घेण्याचे कारण उरत नाही.
या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच अतिक आणि अशर्रफविरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये काही गँग तयार झाल्या होत्या. अर्थातच त्यांच्यामध्ये पराकोटीचे वैर होते. त्यामुळेच अलिकडे झालेली अतिक आणि त्याच्या भावाची हत्या हे एक प्रकारचे गँगवॉरच आहे. आधीच्या घटनांचा वचपा काढण्यासाठी वा सूड उगवण्यासाठी केलेला हा हल्ला असेच याचे स्वरुप आहे असे म्हणावे लागेल. आता राज्य शासनाने जिल्हा न्यायाधीश आणि दोन अधिकार्‍यांची चौकशी समिती स्थापन केली असून त्यामार्फत पुढील काम पूर्ण होईल आणि सत्य समोर येईल. त्यामुळेच त्यांचा अहवाल समोर येईपर्यंत आपण कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येणे अयोग्य आहे. आता यासंबंधी कोणतेही मतप्रदर्शन करणे हा या चौकशी समितीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होऊ शकेल. त्यामुळेच सध्या तरी त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणारी कोणतीही कृती वा मतप्रदर्शन करणे योग्य नाही. मात्र या घटनेच्या निमित्ताने काही मुद्द्यांवर चर्चा मात्र नक्कीच होऊ शकते.
लक्षात घेण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे या ताज्या घटनेला एन्काऊंटर म्हणणे चुकीचे आहे कारण अशा इतर घटनांमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्यास गेल्यानंतर पोलिस आणि गुन्हेगारांमध्ये चकमक झाली आहे. काही वेळा त्या चकमकीत पोलिसांना जीव गमवावा लागला आहे तर काहींना गंभीर दुखापत झाली आहे. अशा कारवायांमध्ये पोलिसांनी जीव गमावल्याची दहा-बारा उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. अर्थातच अशा चकमकींमध्ये गुन्हेगारही मेले आहेत. म्हणजेच गुन्हेगार आणि पोलीस यांच्यामध्ये झटापट होते तेव्हा स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे गुन्हेगारांचा जीव गेल्याचा विषय या ताज्या घटनेमध्ये बघायला मिळालेला नाही तर ही घटना पूर्ण वेगळी आहे. या घटनेत पोलिसांचा कोणताही थेट संबंध दिसत नाही. इथे पोलीस गुन्हेगारांना वैद्यकीय तपासणीसाठी मेडिकल कॉलेजमध्ये घेऊन चालले होते. त्यावेळी वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगत काही लोक त्यांच्या जवळ आले. त्यांच्याजवळ कॅमेरे होते. त्यांना गुन्हेगारांच्या अगदी जवळ जाता आले तेव्हा जवळच्या पिस्तुलांमधून या दोघांवर गोळीबार केला. म्हणूनच या घटनेला एन्काऊंटर म्हणता येणार नाही. असे म्हणणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणे आहे.
इथे लक्षात घ्यावे लागेल की, एखादा गुन्हेगार पोलीस कस्टडीत असतो तेव्हा त्याची मुलाखत घेणे, त्याच्याशी चर्चा करणे हे पत्रकारितेच्या नीतीमत्तेच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. कोणत्याही प्रकारे अशा कृतीला परवानगी नाही. न्यायालयाने गुन्हेगाराची चौकशी करुन पोलीस कोठडी दिलेली असते. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच गुन्हेगाराची वैद्यकीय तपासणी करुन घेण्याची एक प्रक्रिया पूर्ण होत असते. अशा वेळी गुन्हेगार दिसताच वर्तमानपत्रांच्या वार्ताहाराने जवळ जाऊन त्याची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न करणे केवळ चुकीचेच नव्हे तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. ताज्या घटनेच्या संदर्भात बोलायचे तर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मोकळ्या आवारात आलेल्या वृत्तपत्रांच्या सर्व प्रतिनिधींची ओळख पटवणे, त्यांची चौकशी करणे आणि नंतरच त्यांना प्रवेश देणे ही गुह्नेगारांच्या संरक्षनासाठी दिलेल्या पोलिसांची जबाबदारी नाही. त्यासाठी वेगळे पोलीस लागतात. त्यामुळेच गुन्हेगारांना घेऊन येणार्‍या पोलिसांना वार्ताहारांच्या रुपात कोणी हल्लेखोर येऊ शकतील, हे ठाऊक असण्याची वा तसा संशय येण्याची शययता नाही. त्यामुळेच या प्रकरणी पोलिसांना दोषी धरणे चुकीचे आहे.
अशा प्रसंगी मी काही उपाय योजत असे. अशा वेळी तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे माझे मत आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सर्व तुरुंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये या दोन्ही ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगची सोय आहे. मी त्याचा पुरेपूर उपयोग करुन घेतला आणि 22 हजारांपेक्षा अधिक कैद्यांची मेडिकल कॉलेजमध्ये न नेता केवळ व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे तपासणी करवून घेतली. त्या माध्यमातून कैद्यांना औषधोपचार मिळाले आणि कैदी खुश झाले. यामुळे कैद्याच्या जीवाला असणारा धोका टळला आणि तात्काळ औषधोपचाराचाही लाभ मिळाला. बरेचदा त्यांना घेऊन जाण्यासाठी पोलीस वा गाड्या उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळतेच असे नाही. मात्र व्हिडिओ कॉन्फरसिंगमुळे ही सगळी कटकट वा अडचण दूर झाली. त्यामुळे संपूर्ण भारतात महाराष्ट्रातील तुरुंगाना तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग करुन घेण्याचे पारितोषिकही मिळाले.
आज सर्व ठिकाणी अशा व्हिडिओ कॉन्फरसिंगची सोय आहे. याची मदत घेतल्यास कैदी पळून जाणे, वाटेतच त्यांनी काही जीवघेणे ड्रग्ज घेणे, त्यांना ड्रग्ज दिले जाणे, खायला-प्यायला देण्याच्या निमित्ताने त्यांच्या काही शत्रूंनी धोकादायक कारवाया करणे, गोळ्या घालून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न होणे, जीवघेणे प्रकार होणे अशा कोणत्याही प्रकारचे धोके कमी होतात. आता तर आपण हे तंत्रज्ञान अतिशय कमी खर्चात आणि सुलभ पद्धतीने वापरु शकतो. आज प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये कॅमेरे आणि सी सी टीव्ही आहेत. प्रत्येक तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगची सोय आहे. भारत सरकारने नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत प्रत्येक वैद्यकीय कॉलेजमध्ये ही सोय करुन दिली आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक न्यायालयातही व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सोय आहे. त्यामुळेच झूम मीटप्रमाणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे यांच्या तपासण्या केल्या तर बरेचसे प्रश्‍न कमी होऊ शकतात. विशेषत: अत्यंत धोकादायक कैदी असेल तर त्याच्याबाबत न्यायालयाला सांगून डॉक्टरदेखील तुरुंगात आणता येऊ शकतात. त्यामुळेच एक तंत्र म्हणून या सगळ्या सुविधांचा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन घ्यायला हवा. आरोपींच्या वकिलांनी कितीही मागणी केली तरी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अन्य सर्वांची तपासणी याच पद्धतीने व्हायला हवी. नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एखाद्याला पोलिस कोठडी देण्यापूर्वी आणि दिल्यानंतर 24 तासांमध्ये वैद्यकीय तपासणी करावीच लागते. पण आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यासाठी आपण प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करु शकतो.
अलिकडची घटना बघता त्यात पोलिसांचा हात आहे की नाही याची तपासणी होईल. पण यात हे गुन्हेगार या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आवारात येणार असल्याची बातमी त्यांच्यावर गोळ्या झाडणार्‍यांना समजली होती, यात शंका नाही. त्यामुळेच ते पत्रकारांचे रुप घेऊन बरोबर त्या वेळी तिथे पोहोचू शकले. त्यासाठी हल्लेखोरांनी पूर्व पाहणी केल्याचेही नजरेस आले आहे. पोलिसांच्या ताब्यातील अतिक अहमद आणि अशर्रफ यांनी आदल्या दिवशीच पाकिस्तानी संघटनांच्या मदतीने शस्त्रास्त्रे मिळवून दहशतवाद्यांना पुरवल्याचे कबूल केले होते. दुसरे म्हणजे त्यांनी काही राजकीय पक्षांकडे बरीचशी संपत्ती पोहोचवली होती.असा संशय आहे. असे असताना त्याबद्दल आणखी काही उघडकीस येऊ नये, या हेतूने या राजकीय पक्षांच्या काही कार्यकर्त्यांनी या दोघांना ठार मारले असण्याची दाट शययता आहे. तेथील मुस्लीम पुरुष आणि बायकाही अखिलेश आणि मायावती यांच्यावर संशय व्यक्त करत आहेत. यासंबंधी योगी आदित्यनाथ यांना जबाबदार धरणे हा पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन असल्याचे काहीजणांचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. अर्थातच खरे काय ते चौकशीअंती समोर येईल. त्यावर आत्ताच कोणतेही अनुमान काढणे योग्य नाही.
(अद्वैत फीचर्स)
