स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधींच्या काळात भारतातील अंतर्गत सुरक्षा अनेक कारणांनी डळमळीत होती. कधी पाकिस्तान, कधी चीन, भारतावर आक्रमण करीत होते तर कधी अंतर्गत भाषांवरून, धर्मावरून, जातींवरून, राज्य पुनर्रचनेवरून भीषण अशा दंगली उसळत होत्या. हे कमी की काय म्हणून अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे धान्य वाटपावरून आगडोंब उसळत होता. पाकिस्तानच्या पूर्व पाकिस्तानवर केलेल्या अत्याचारांमधून कोट्यावधी निर्वासित भारताच्या विविध भागांमधे दाखल झाले होते. दक्षिणेत श्रीलंकेतील वंश विद्वेषामुळे लाखो तामिळ श्रीलंकन भारतात हजर झाले होते. तसेच अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या अत्याचारांमुळे शिख, हिंदू भारतात निर्वासित म्हणून येत होते. चीनच्या अत्याचारामुळे लाखो तिबेटन भारतात वर्षानुवर्षे मुक्काम करीत होते. ह्या शिवाय भारतातील अंतर्गत सुरक्षेचे धोरण लेचेपेचे असल्याने इतर अन्य देशातीलही हजारो नागरिक कायदेशीर मार्गाने भारतात पोचून बेकायदेशीरपणे भारतात मुक्काम करीत होते; त्यामुळे भारतामधे कोणत्याही वेळेस किती व्यक्ती बेकायदेशीरपणे रहात आहेत ह्याची अधिकृत माहिती मिळवणे अशक्य होते.
2004 पासून कॉंग्रेसप्रणित UPA सरकारला जनतेने दहा वर्ष अबाधित सत्ता बहाल केली होती. परंतु वर उल्लेखलेल्या कोणत्याही समस्यांना खंबीरपणे तोंड देण्याऐवजी प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे जनतेने अनुभवले. त्यामुळे देशात शांतता व सौख्य ह्यांच्याऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल घेतली होती. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी 2008 साली अनेक ठिकाणी शक्तिशाली विस्फोट केले. 2006 साली मुंबईचं जीवन असलेल्या लोकल ट्रेन्समधे भर गर्दीच्या वेळेस शक्तिशाली RDX चे स्फोट करण्यात आले. जव्हेरीबाजार सारख्या ठिकाणी वारंवार दहशतवादी स्फोट करीत होते. शस्त्रास्त्राने भरलेले ट्रक्स औरंगाबाद ते मालेगाव जातांना पकडण्यात आले. ह्याशिवाय दिल्ली जयपूर, लखनौ, पटना, कोलकाता, हैद्राबाद, बंगळुरू, नागपूर अशा असंख्य ठिकाणी वारंवार दहशतवादी हल्ले होत होते व त्यामधे निरपराध स्त्री-पुरुषांचे बळी जात होते. व अनेकजण आयुष्यभर लुळे पांगळे होऊन अनंत यातना भोगत होते. ह्या व्यतिरिक्त नेपाळ, बांगलादेश मार्गे येणार्‍या ट्रेन्समधून कोट्यावधी रुपयांचे खोटे भारतीय चलन भारतातील सुदूर ठिकाणी पोचून भारतीयांचा भारतातील चलनावरचा विश्वास पूर्ण उडवत होते. दुसरीकडे पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंतच्या 13 राज्यातील 110 जिल्ह्यांमधे माओवादी, नक्षलवादी ह्यांनी धुमाकूळ घातला होता. भारत-पाक किंवा भारत-चीन युद्धामध्ये जेवढ्या व्यक्ती मेल्या असतील त्यापेक्षा कित्येकपटींनी माओवादींच्या हल्ल्यांमुळे सामान्य व्यक्ती, पोलीस, निमलष्करी दलातील जवान मृत्युमुखी पडत होते. ह्याशिवाय खलिस्तानी कारवायांमुळे पंजाब तसेच ईशान्य भागातील राज्ये ह्यामधे विविध प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया सतत चालू होत्या. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधून येणार्‍या अफू, चरस (heroin) मुळे पंजाब राजस्थान, महाराष्ट्र ह्या भागातील अनेक तरुण ड्रग्जचे बळी झालेले होते. तसेच म्यानमार, थायलंड कडून येणार्‍या ड्रग्जमुळे ईशान्येच्या अनेक राज्यातील तरूण ड्रग्जमुळे आपले तारुण्य गमावून बसल्याचे दिसत होते. ह्याशिवाय पाकिस्तानकडून होणार्‍या अव्याहत अशा शस्त्रे किंवा दहशतवादी यांच्या पुरवठ्यामुळे काश्मीर व जम्मु पूर्णपणे खिळखिळा होऊन तेथे कुठलेही प्रशासन चालवणे शक्य झाले नव्हते. रोज होणारी दगडफेक, पोलीसांची कारवाई, दहशतवादी हल्ले ह्यामुळे सर्वसामान्य प्रजा अत्यंत त्रस्त होती. काश्मीरमधील लाखो हिंदू पंडित यांना स्वतंत्र भारतातील स्वतःचे घर सोडून अन्य भागात निर्वासिताचे जीवन जगणे क्रमप्राप्त झाले होते.
संपूर्ण देशात, धोरण लकव्यामुळे आर्थिक भ्रष्टाचारामुळे, दहशतवादी हल्ल्यांमुळे वाढणार्‍या हल्ल्यांमुळे, वाढणार्‍या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत होती. अशा हया परिस्थितीत 2014 साली भाजपा व NDA गटातील अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेचा विश्वास संपादन केला व मोदी सरकारची निवड करण्यात आली. 2019 साली ही निवड कायम ठेवण्यात आली. 2014 सालानंतर मोदी सरकारने धोरणात्मक कोणते बदल केले व त्याचा काय परिणाम झाला त्याचा आाढावा घेणे ह्याचा हा प्रयत्न आहे.
परदेशात होणार्‍या घडामोडी, परदेशांचे भारतासंबंधी धोरण, व भारताचे परदेश विषयक धोरण ह्या सर्व गोष्टींचा अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असतो. किंबहुना भारतातील दहशतवाद एवढी वर्षे चालू राहण्याची कारणे मोठ्या प्रमाणात परदेशात आहेत असे म्हटल्यास ते चूक होणार नाही. नक्षलवाद व माओवादाशी एकनिष्ठता सांगणार्‍या व्यक्तींना चीन राजरोसपणे आर्थिक, शस्त्रास्त्रे, संपर्काची साधने, आसरा अशा अनेक प्रकारे मदत करताना आढळतो. माओच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्ता ही बंदुकीच्या नळीमधुन प्राप्त होते अशी ह्या लोकांची पूर्ण श्रद्धा आहे. बंगाल मधील नक्षलवाडी पासून सुरु झालेली ही चळवळ आता दंडकारण्य व अनेक जंगली भागांपर्यंत मर्यादित न राहता आज अनेक शहरी भागांतही शहरी माओवादाच्या रूपाने आढळुन येते. भिमा कोरेगाव पासुन सुरु झालेल्या दंगलीने अतिशय थोड्या वेळात महाराष्ट्राचे अनेक भाग व्यापले होते. चीन शिवाय ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचाही त्यात सहभाग होता हे स्टेन सामी ह्या झारखंड मधील व्यक्तीच्या सहभागाने स्पष्ट झाले आहे. अनेक इस्लामिक दहशतवादी यांचा मुंबईच्या हल्ल्याच्या वेळेस तसेच काश्मीरमधील उरी येथील दहशतवादी कारवायांमधे घेतलेला भाग हा भारताशिवाय अमेरिका, फ्रांस वगैरे देशांनी मान्य केल्यानंतर पाकिस्तानस्थित ह्या व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून जाहीर कारावे असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षासमितीसमोर सर्व पुराव्यांनिशी वारंवार सादर करूनही चीनने नकाराधिकार वापरून भारतातील दहशतवाद्यांना कोण सहाय्य करत आहे हे स्पष्ट केले आहे. काश्मीरमधील भारतीय भूभाग परस्पर पाकिस्तानने चीनच्या महत्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्पासाठी दिला आहे व ह्या रस्त्याचे बांधकाम व तसेच त्याला संरक्षण देण्यासाठी ह्या दहशतवादी व त्यांच्या सदस्यांना नेमले असल्याचे समजते व त्या बदल्यात ह्या दहशतवाद्यांनी भारतामधे कितीही दहशतवादी हल्ले केले तरी त्याकडे कानाडोळा करणे व भारतात अव्यवस्था निर्माण होईल ह्यासाठी प्रयत्न करणे हाच चीनचा उद्देश्य आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून काश्मीर भारतापासून तोडणे, पंजाबमधे खलिसतानी कारवायांना सक्रीय पाठिंबा देणे, भारतातील सीमावर्ती भागात ड्रोनच्या मदतीने, सुरुंगातून, तटवर्ती भागातून AK- 47 सारखी शस्त्रे, ड्रग्ज, दारुगोळा सतत पाठवत राहणे हा पाकिस्तानने चालवलेल्या कमी किमतीच्या छुप्या युद्धाचा भाग आहे. भारतातील अल्पसंख्य तरुणांना गल्फ मार्फत पाकिस्तानमधे नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक सहाय्य देणे, संपर्क साहित्य देणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करत आहे. मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधाार व त्याचे इतर सहकारी यांना पाकिस्तानने कराचीत पूर्ण संरक्षण दिले आहे व त्यांच्या मदतीने वारंवार दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करणे हे पाकिस्ताचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. ह्या प्रयत्नात तुर्की व मलेशिया व अन्य काही इस्लामिक राष्ट्रे ह्यांचीही पाकिस्तान धर्माच्या नावाखाली मदत घेत असते. भारतातील अनेक अल्पसंख्य तरूण हे ISIS चे सदस्य होण्यासाठी सिरीया व अन्य भागात पोचल्याचे तपासात आढळले आहे. हीच मुले तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानातही लढतांना आढळली आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर तेथील सत्ता काबीज करणार्‍या तालिबानच्या जहाल उग्रवाद्यांनी काश्मीरचा भाग भारतातून हिसकावून घेणे हे आपले जाहीर उद्दिष्ट असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. किंबहुना भारतामधे 2047 पर्यंत मुसलमानी राज्य स्थान करणे ह्यासाठी पाटणा, हैद्राबाद, केरळ व इतर ठिकाणी अनेक दहशतवादी संघटना काम करत आहेत असे वारंवार उघड केलेल्या कट-कारस्थानातून अधोरेखित होत आहे. भारताचे तुकडे होवोत ह्यासाठी खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी ह्यांच्यात एकवाक्यता आहे व ते त्यासाठी सक्रीयपणे एकमेकांना मदत करतांना दिसतात. ह्याशिवाय इस्लामिक मूलतत्त्ववादी, जिहादचा वापर करून अनेक अनुसूचित जाती व जमातीतील तरूण महिलांना फसवून विवाह केल्याचे भासवतात व नंतर त्यांची दुर्दशा करतात. अशा व्यक्तींना नकार दिल्यास ह्या तरूण मुलीवर अ‍ॅसिड हल्ले करणे, सामूहिक बलात्कार करणे, घरच्यांना मारण्याच्या धमक्या देणे, खोटेनाटे व्हिडिओ पसरवणे अशी कृत्ये सर्रास करतांना दिसतात. ह्याविरुद्ध जो आवाज उठवेल अशा व्यक्तीचे शिर धडापासून वेगळे करणे हेही प्रकार झाल्याचे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक येथील घटनांवरून स्पष्ट होते. मुलींनी शाळेत हिजाब वापरला पाहिजे, मुलांनी शाळेत शाळेचा गणवेश न वापरता सौदि अरबियातील मुलांप्रमाणे पोशाख करायला लावणे, शाळेत नमाज पढायला लावणे ह्या व अशा अनेक गोष्टीतून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. काही राज्यात ह्या विरुद्ध धर्मांतर कायदा करण्यात आला आहे. पण असा कायदा केंद्र पातळीवर करावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांप्रमाणेच ख्रिश्चन इव्हँगेलिस्ट हेही भारतातील अनुसूचित जाती व जमातीतील अनेक लोकांना खोटीनाटी आश्वासने देऊन धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त करतांना दिसतात. जादूटोणा, हातचलाखीचे उद्योग, औषधासाठी पैसे देण्याची लालूच व वरवरची सहानुभूती दाखवून धर्मांतर करतांना आढळतात. ह्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड वअन्य अनेक ख्रिश्चन देशातून अव्याहतपणे प्रचंड निधी तसेच तरूण व्यक्ती पाठवलेले दिसतात. ह्यातील अनेकांनी स्वयंसेवी संस्था स्थापन केल्याचे दाखवून उदात्त धोरणासाठी आपण मदत करत आहोत असे भासवले जाते. महिला, बालके वंचित, अपंग ह्यांना मदत करण्याच्या उद्देश्याने पाठवलेला प्रचंड पैसा हा प्रत्यक्ष धर्मांतरासाठी वापरणे व आापल्या हक्काची गळचेपी होत आहे, राष्ट्रवादी विचार असणार्‍या राजकीय पक्षांना निवडून देऊ नये असा उघड उघड प्रचार ह्या संस्था व त्यांच्यापाठीमागे काम करणारे पाद्री निवडणुकीच्यावेळेस जाहीररीत्या सांगतांना आढळतात. घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतातील बहुसंख्य धर्माच्या सदस्यांविरुद्ध वापरलेले दिसते. ह्यातून अनेक ठिकाणी संघटितपणे साधूंची हत्या करणे, दंगली घडवणे हेही प्रकार ठिकठिकाणी होतांना दिसतात. ह्याशिवाय भारतीय जनतेने निवडून दिलेल्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुखांविरुद्ध खोट्यानाट्या केसेस दाखल करणे, न्यायालयाचा गैरवापर करणे अशी ही कृत्ये ह्या स्वयंसेवी संस्था करतात हे तिस्ता सेटलवाड च्या उदाहरणावरून अधोरेखित झाले आहे. किंबहुना धर्माचा वापर करून भारतीय राजकारणावर सतत दबाव वाढवणे व भारताबाहेरील ताकदींनी त्यांना योग्य असे धोरण भारताने ठरवावे हा ह्यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. ईशान्येतील अनेक राज्यात धर्मांतर करून तेथील अनुसूचित जमातीतील लोकांना भारतातून फुटुन जाण्यासाठी चिथावणी देणे हाच ह्या पाद्री मंदळींचा उद्योग आहे. वर उल्लेखलेल्या अनेक गोष्टींचा मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी योग्यरीत्या समाचार घेतला आहे व ह्या राष्ट्रविघातक कारवायांना प्रतिबंध लावला आहे. अशा ह्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी नियमांचे पालन न करण्याने त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर ईशान्येतील राज्ये व दण्डकारण्यातील जिल्ह्यांच्या विशेष प्रगतीसाठी, विकासासाठी खास प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे तेथील राष्ट्र विघातक कारवायांना खंड पडला आहे.
जम्मु काश्मीरमधे घटनेचे 370 कलम रद्द करण्यामुळे तेथे असलेली बजबजपुरी जवळजवळ नाहिशी झाली आहे. काश्मीरचा विकास सामान्य लोकांपर्यंत पोचून त्यांना विकासाची फळे मिळत आहेत. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांना मिळणारी शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत आटली असल्याने रोज होणारे बंद तसेच दगडफेकीच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या आहेत. अजूनही जे दहशतवादी भारतात येण्याचे धाडस करत आहेत, ते लोकांच्या मदतीने त्वरीत उघडे पडत आहेत व सुरक्षादले त्यांचा खातमा करत आहेत. तसेच ईशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ संपला असून तिथल्या उग्रवादी गटांना मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्यात आले आहे.
जे इस्लामिक दहशतवादी अन्य भागात दहतवादी कटकारस्थाने करणा्याचा डाव टाकत होते, त्यांना तांत्रिक गोष्टींच्या सहायाने दहशतवादी कृत्ये करण्यापूर्वीच पाटणा, बंगळुरू, मुंबई, पुणे,दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी रंगेहात पकडण्यात आले आहे. त्यांची विचारपूस केल्यानंतर त्यांना मदत करणारे पाकिस्तान व इतर देशातील व्यक्ती ह्या उघड झाल्या आहेत. अनेक मुस्लिम मूलतत्त्ववादी हे भारत सोडून मलेशिया, तुर्की येथे पळून गेल्याचे दिसते. अनेक खलिस्तानी हे पाकिस्तान, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा ह्या देशात पळून गेल्याचे दिसते. परंतु ह्या देशविघातक ताकदी अधुनमधुन डोके वर काढत असतात व त्यांनी पूर्वी केलेल्या कृत्यांप्रमाणेच कारवाया करण्याचा प्रयत्न करतात.
कायदा व सुव्यवस्था ह्यास राज्यसरकारे जबाबदार असल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन केंद्र सत्तेतील विरोधी राजकीय पक्षाची मदत घ्यायची व देशविघातक कारवाया करायच्या हा ह्या लोकांचा कुटिल डाव होता. हे लक्षात घेऊन 2019 साली मोदी सरकारने NIA च्या कायद्यात बदल करून दहशतवादी कारवाया, खोटी राष्ट्रीय चलने बनवणे, ड्रग्स ह्या गुन्ह्यांचा तपास NIA कडे सोपवण्यात आाला आहे. त्याचा परिणाम होऊन ह्या अशा गुन्ह्यात गुन्हे शाबित होण्याचे प्रमाण 94% एवढे वाढले आहे. त्याच प्रमाणे Unlawful Activities Prevention Act मधे बदल करून व्यक्तींना ही दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रसरकार व राज्य सरकारे, पोलीस प्रशासन ह्यांच्यामधे माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्य वाढीस लागल्याने 2014 नंतर भारतात काश्मीर सोडून अन्यत्र कुठेही दहशतवादी हल्ले यशस्वी होऊ शकले नाहीत. तसेच हजारो किलो ड्रग्स पकडून नष्ट करण्यात आले आहेत.
शेतीसंबंधी केलेल्या कायद्याविरुद्धची आंदोलने, CAA विरुद्ध आंदोलने, अत्यंत प्रखरपणे होत असतांनाही केंद्र सरकारने ही आंदोलने अत्यंत संयमाने व संवेदनाशीलतेने हाताळली व त्यात क्वचितच पोलीसांना बळाचा वापर करायला लागला; पण त्याच बरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन राष्ट्रविघातक ताकदींना पूर्णपणे उघडे पाडण्यात आले. त्यामुळे जनतेनेच ह्या आंदोलनांना विरोध स्पष्ट केला. ह्या संबंधीच्या अनेक खटल्यांमधेही न्यायालयाने ह्या राष्ट्रविरोधी लोकांना शिक्षा दिली.
जो पर्यंत चलनी नोटा वापरात राहतात तो पर्यंत कितीही सुरक्षेसाठीची काळजी घेतली तरीही पाकिस्तान हुबेहुब तशाच नोटा बनवून त्या देशात पसरवतांना दिसतात. निश्चलनीकरण करून ह्या खोट्या नोटांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली परंतु, त्याला खरा उपाय हा चलनाचे D MAT करणे हाच आहे हे ओळखून मोदी सरकारने UPI द्वारा पैसे देण्याघेण्यासाठी अत्यंत आधुनिक प्रणाली अत्यंत यशस्वीरीत्या राबवली आाहे. सर्व सामान्य व्यक्तींनी व विक्रेत्यांनी ही UPI प्रणाली अत्यंत वेगाने स्वीकारली आहे. ही प्रणाली अजून मोठ्याप्रमाणात यशस्वी होण्यासाठी जे जे अडथळे आहेत ते ते दूर करण्याचा प्रयत्न वाढविण्याची जरूर आहे. आजही ज्या व्यक्ती बँकेच्या क्षेत्राबाहेर आर्थिक व्यवहार करत आहेत त्यांना लवकरात लवकर बँकिंग क्षेत्राचे सदस्य करण्याची मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रोख पैसे वापरण्यामुळे होणारे दरोडे, चोर्‍या, फसवणुकीचे प्रकार मोठ्याप्रमाणात कमी होऊन सामान्य माणसाला सुरक्षितपणे फिरता येईल.
मोठ्या शहरांमधे 2014 नंतर CCTV च्या माध्यमातून नजर ठेवण्याचे प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. ह्या शिवाय खाजगी संस्था, सहकारी गृहसंस्था, रेल्वेज, बँका, ह्या ठिकाणीही हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण घटना घडून गेल्यानंतर तपास कार्यासाठी यांचा वापर करण्यात येतो.परंतु रस्त्यावरील CCTV, रेल्वे व बस स्थानके, बँका, गृहसंस्था, दुकाने ह्या सर्व ठिकाणचे CCTV कॅमेरे पोलीस नियंत्रण कक्षाशी जोडून (AI) Artificial Intelligence च्या मदतीने घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी त्यांचा वापर होणे आवश्यक आहे.तसेच महिलांची छेडछाड, रस्त्यावर होणार्‍या रॉबरीज, मोबाईल चोर्‍या ह्यामधे त्याचा बळी असणार्‍या व्यक्तीने तक्रार देण्यपूर्वीच पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. तसेच पॅट्रोलिंग करताना ड्रोन्स चा वापर वाढवणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती तातडीने सुधारण्यास मदत होईल.ह्या द्रुष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. सीमेवरील भागात anti-drones techonology चा विकास करणे चालू आहे. ह्या प्रयत्नांना नागरिकांनी साथ दिल्यास चोर्‍या व दुखापती चे गुह्ने जे फार मोठ्या प्रमनात होतात, ते कमी होउ शकतात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या NCRB Cime in 2021 च्या अहवाला प्रमाणे विधी संघर्ष ग्रस्त बाालकांपैकी 76 % मुले ही 16 ते 18 वर्षातील आहेत. तातडीने ह्यांच्या पुनर्वसनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अथवा येणार्‍या काळात ही मुले अट्टल गुह्नेगार बनण्याची दाट शक्यता आहे.
Internet चा वाढता उपयोग व त्यामुळे होणारे सायबर गुन्हे ह्यामधे मोठ्याप्रमाणात वाढ होत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांची फसवणूक, आर्थिक गुन्हे ह्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी भारतसरकार तर्फे 112India हे App, सायबर हेल्पलाईन टोल फ्री नं 155260, व Email cybercrime.gov.in ह्यांची व्यवस्था केली आहे. स्वतःची ओळख न सांगताही ह्यावर तक्रार करता येते. सायबर संबंधी सामाजिक प्रबोधन करण्याचे प्रयत्नही संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने ठिकठिकाणी करण्यात येतात. सामाजिक माध्यमांचा गैरवापर करायची प्रवृत्ती वाढत आहे. Facebook, Twitter, Whatsapp Instagram सारख्या समाज माध्यमांचा वापर करायचा व विभिन्न जाती धर्माच्या अनुयायांमधे फूट पाडून दंगली घडवायच्या हा देशविघातक लोकांचाउद्यो झाला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कडक कायदे करून अशा व्यक्तींची खाती बंद करण्यास सांगितले आहे. ह्याशिवाय Data Privacy Act, Digital India Act असे नवीन सर्वंकश कायदे येत्या काळात मंजूर करून घेण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
मोदी सरकारच्या ह्या विविध सुरक्षा उपायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. महिलांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे करण्यात 14 वर्षांवरील कुमारही तपासात आढळत असल्याने अशा कुमार व्यक्तींवरही प्रौढ व्यक्ती असल्यासारखे गुन्हे चालवावेत अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात 112India हे App राबवण्यात आले आहे. स्मार्ट फोनमधे हे अ‍ॅप वापरल्याने त्वरीत पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन अधिकारी हे घटनास्थळी पोचून मदत करू शकतात. तसेच केंद्रसरकारने हरवलेला मोबाईल फोन शोधण्यास मदत करण्यासाठी Central Equipment Identity Register (CEIR) हे सरकारी पोर्टल दूरसंचार विभागाने चालवले आहे. ह्या वेबसाईटच्या मदतीने कोणीही व्यक्ती तक्रार नोंदवू शकते, फोन ट्रॅक करू शकते आणि सिम बदलल्यानंतरही फोनचा अ‍ॅक्सेस ब्लॉक करू शकते. फोन ट्रॅक करण्यासाठी फोन हरवल्याचा पोलीस तक्रार क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
2014 नंतर मोदी सरकारने तपासात forensic technology च्या वापरावर मोठा भर दिलेला आहे. त्यामुळे गंभीर गुह्न्यात शास्त्रीय पद्धतीने पुरावे गोळा करून न्यायालयात सादर केले जातात. त्यामुळे गुह्नन्याचे शाबीतीकरण दर वाढण्यास चालना मिळेल. ह्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीने पकडलेल्या व्यक्तीचे शारीरिक पुरावे गोळा करण्यास परवानगी देणारा कायदा संसदेने नुकताच मंजूर केला आहे. त्यामुळे गुह्नेगार सापडण्यास मोठी मदत होणार आहे. ह्या शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात mobile forensic van ची तरतूद करण्यात येत आहे. गंभीर गुह्ना घडताच तज्ञ व्यक्ती घटनास्थळी पोचतील. सहा वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुह्न्यात न्याय वैद्यक शास्त्राचे मत घेणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे.
थोडक्यात परदेशातील ज्या देशांची धोरणे भारताविरुद्ध आहेत, तिथे त्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. पाकिस्तान, चीन बरोबरच तुर्कि व मलेशियास ही भारताने खणखणीत उत्तर दिले आहे. अमेरिकेसही धार्मिक स्वातंत्र्यावरून योग्य जागा दाखवली आहे. ह्या सगळ्याचा एकत्रीत परिणाम होउन भारतातत 2014 नंतर चांगली शांतता स्थापन करण्यात आली आहे व मोदी अत्यंत लोकप्रीय नेता म्हणून जगमान्यता मिळवीत आहेत. सामाजिक समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून नवनवीन कायदे बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे व शासन व समाज अद्ययावत राखणे हेच मोदींच्या नव्या भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ह्यात सर्वांचा प्रयास मात्र आवश्यक आहे.
_______________ ___________________________ _______________
